ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ

ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1931 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ 2013 ’ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ, ‘‘ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ., ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ

ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਪੀ. ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਦੂ ’ਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਦੋ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ’ ਵਿਰੁਧ ਅਨਾਰਕਲੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।