ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੈਲਬਰਨ : ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 75,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੇਵਿਟਾਸ ਤੋਂ ਜੋਨ ਚਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਏਜ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਥ ਸਥਿਤ ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
