US Supreme Court: 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
US Supreme Court: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਖਿਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
(For more news apart from US Supreme court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
