ਇਸ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, 14 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੇਪਾਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦਿਤੀ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
