ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਅਮਰੀਕਾ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1868 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ।
ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ), ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ H-1B) 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 14ਵਾਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ (1898) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ) 'ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, H-1B ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
