ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦਸਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਇਨਫੋਕਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAA ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
