ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
KP Sharmaਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮਿਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਸੀ।
nepal parliamentਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨਮਾਨ ਸ਼ਾਕਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
