ਅਤਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ : ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ’ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੇੜਕੇ  ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤਿਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ’ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।