ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਸਿਸਲਿਨ, ਡੀਨਾ ਟਾਈਟਸ, ਕ੍ਰਿਸੀ ਹੌਲਾਹਨ, ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਨ, ਜੇਮਸ ਮੈਕਗੋਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਨ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖ਼ਾਕਾ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
Article 370
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਸਿਸਲਿਨ, ਡੀਨਾ ਟਾਈਟਸ, ਕ੍ਰਿਸੀ ਹੌਲਾਹਨ, ਐਂਡੀ ਲੇਵਿਨ, ਜੇਮਸ ਮੈਕਗੋਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਨ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੰਗਲਾ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵੱਖ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
