ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਜਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਫਸਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
