ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ 117ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੰਦਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਕਸੈਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੰਦਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ 624 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਿਰੂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਚ ਨਦੀ 'ਤੇ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ 'ਤੇ 24 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੈਮੀ-ਕਲਵਰਟ, ਅਤੇ 19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਰਬੋਕ ਸ਼ੌਕ, 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੰਡਰਮੈਨ, 19.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੈਂਕੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23-24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਾਕਲ ਡੱਲ ਅਤੇ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਅਰ ਕਾਲਨਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ VIII ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ 1960 ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 23-24 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ "ਸਹਿਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।