ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਕ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਕ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ 109 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ 372 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੈੱਲ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 481 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ NCW ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3,500 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCW ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ-ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 45 ਵਾਕ-ਇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਲਈ, ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ WCD ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 10 ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ’ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
