ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੰਡਨ : ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (NSO) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਜੇਲਾ ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ (APPG) ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ NSO ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, APPG ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ‘ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਕ ‘ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।’’
ਮੰਤਰੀ NSO ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ NSO ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਜੇਲਾ ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ APPG 'ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ' ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ’। NSO ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ’ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ’ ਨੂੰ ‘ਸੈਂਸਰ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਨਸਲਵਾਦੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ।
NSO ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ‘ਨਸਲਵਾਦ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗਾ।’’
ਲਿਵਰਪੂਲ ਨੇੜੇ ਸਾਊਥਪੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਰਡ ਖ਼ਾਨ ਨੇ NSO ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ’ਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’
