South Korea: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
South Korea: ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨ ਸੂਕ ਯੇਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯੂਨ ਕਪ-ਕਿਊਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਓਲ ਪਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਵਿਰੁਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
