Editorial: ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਟੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The water crisis will make even the greener states of the country barren Editorial: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਟੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਗ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਉਤੋਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 400 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭੀਖਮਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਂ ਅਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
