ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ,
Rebellion against the Halka In-Charge system Editorial: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘‘ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹੁਦੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਯੁਵਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ।’’
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਰ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮਾਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ-ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ‘ਹੁਕਮਾਂ’ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੜਵਾਹਟ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ, ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
