ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 33% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 50% ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45% ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  2500 ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 30,000 ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚ-ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨੇੜੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਤਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ 45 ਜਾਂ 50% ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਦਕਾ) ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ।

ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੋਣ ਜੋ 55% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 80-90% ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 99% ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ