ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਆਇਦ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼' ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ

Continuous chanting of 'Hindi-Chinese-Russian Bhai Bhai' is not beneficial: ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ) ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਆਇਦ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 10 ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫੋਕਸ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 2001 ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ-ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੈਵਾਰੋ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਪਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨੈਵਾਰੋ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘‘ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ’’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੈਂਸੇਂਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ’ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੰਪ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਲੋਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਲਕਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਹਿਸਾਨ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿੱਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲੋਸਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂ.ਐਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਲਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।