‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ।
Punjab Budget gives a comforting message Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ (2026-27) ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ’ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਖ਼ੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 18 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਾਇਤਾ-ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ 2.0 ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਨੀ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ (ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ) ਬਜਟ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੋਖਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੇ। 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ (ਮਾਲੀਆ) 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੀਚੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਦਾ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ-ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਹੋੋੋੋਰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੋ ‘ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼, ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤਸਵੱਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਲ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
