ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ...
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ' ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
Narendra Modi poster
ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Modi promotion add
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਡੁਬਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈ ਸੀ? ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ।
NaMo TV
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Election Commision Of India
ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨਮੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨਮੋ ਦਾ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹਰ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ, ਵਿਡੀਉਕੋਨ, ਡਿਸ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵੇਕ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Indian people
ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 1.40 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੇ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪੈਰ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਇਕ ਪੌੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
