ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 65 ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਨ।
Demolition drive at Colony 4 Chandigarh
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧਾਰਵੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਗ਼ਰੀਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਲਾ ਦਿਤੀ?
Demolition drive at Colony 4 Chandigarh
ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ!
Demolition drive at Colony 4 Chandigarh
ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ- ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Chandigarh
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਸੈਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮਜ਼ ’ਤੇ ਕਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਕਾਲੋਨੀ ਉਤੇ। ਜਿਥੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
