Editorial: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵੱਸ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ 750 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ-ਰਹਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ-ਰਹਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜੇ-ਝੇੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਿਹਤਮੰਦ’ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ;’ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ 1961 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਪਾਸੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਚੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ‘‘ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਗ਼ਬਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਚੀਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।