Editorial: ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ
New GST rates are important economic reforms Editorial: ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਤਫ਼ਾਕ-ਰਾਇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਭਾਵ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 742 ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 7 ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ 5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ 42 ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਸਿੰਨ ਗੁੱਡਜ਼’ (ਪਾਪੀ ਵਸਤਾਂ) ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਜ਼’ ਦੱਸਣਾ ਵੱਧ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ’ ਦਸਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਕੇਸ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼, ਆਈਸ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੀ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਐਨਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਨਕਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਨੋਟ-ਬੁਕਾਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਚਾਰਟਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਾਂ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀ ਬਕਸਿਆਂ ਉਪਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 1200 ਸੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬੀਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦੜੇਬਾਜ਼ੀ’ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।’’ ਇਹ ਇਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from “ New GST rates Editorial ” stay tuned to Rozana Spokesman.)
