ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੀਰੀ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਮਲ, ਆਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
mamata banerjee
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ?
Jobs
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਈ.ਡੀ./ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
BJP
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਮਦਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
elections
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਬੂਤ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
polling
ਬਸਤਰ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੋਣ ਮਾਹਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਰ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਡਰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)
