ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...
1992 ਵਿਚ ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। 1994 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਫ਼ੋਰਸ (ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ਼) ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇ.ਸੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ, ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦਸ ਕੇ ਇਨਾਮ ਖੱਟੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਨ ਜੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੌ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦਬਾਈ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਛਾਣਨੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕੇ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
