ਬਨਾਵਟੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ.) ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਨਾਵਟੀ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ.) ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇਮਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਬਲੈਂਚਲੀ ਪਾਰਕ (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਸਿਓਲ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਗਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ।
ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ 32-ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤੇ ਜਾਦੂਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੋਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਰਹੇਗੀ : ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਹ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਪਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ-ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ।
