ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਵਾਰ ਆਪਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ।
army
ਇਹ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭ ਲਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Army
ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਉਪਰ ਵਰਣਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਥੇ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ’ ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ।
army
ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂਲ ਨਾ ਫੜੇ।
Army
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਜਦ ਕੁੱਝ ਗਰਮ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਪਛਮੀ ਲੋਕ-ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ। ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਲੋਕ- ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਚਮੁਚ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,‘‘ਇਹ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਤੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਕਰੋ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Troops kill civilians in Nagaland
ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਈਸਾਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ)। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਅਫ਼ਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 14 ਲੋਕ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
army
ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
