ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਝੇੜੇ-ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਝੇੜੇ-ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ 104.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੀਂਡਾ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨਲਵੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 28 ਦੀ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨ-2025 ਵਿਚ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ‘ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ-ਪ੍ਰਤੀਦਾਅਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 1996 ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ‘‘ਸੁਚੱਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ’’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸੇਧਗਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਧਰ ਦੇ ਲਾਲਸਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੌਧਰ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 12.44 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.91 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨ 2025 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 106.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 104.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਸਮੇਤ 52 ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
