ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂਂ...
ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਕਾਂਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਚਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ।
Bargari Kand
ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਿ ਲਉ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਆਖ ਲਉ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੀ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
Bargari Kand
ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਛਾਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Bargari Kand
ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ (ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ) ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਿਤੀ।
1984 anti-Sikh riots
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਲਗਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵਿਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਉਠ ਜਾਣਾ?
1984
ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ '84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
