
ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Editorial: ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਸੋਮ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨਾਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਤਸ਼ਖੀਸਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਲੋਆ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੈਕਟਰ 26, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ। ਕਤਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਲੋਕ ਮਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਮਨ ਚੱਢਾ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਕੁ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਮਉਮਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਆ ਵਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਇਆ ਮਹਿਜ਼ 18 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਗਭਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ 19 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਭਰੇਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਕੂਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੌਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ 21 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਿਮ 19 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 15 ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਕੂਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਕਤਲ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ-ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਊ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਥੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲੱਭ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਜਜ਼ਬੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮਗਰੋਂ ਝੱਟ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 9 ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਅਮੂਮਨ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਭਾਵ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਵਸੋਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਮਬੰਦ ਭਾਵ ਰੈਗੂਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵਡੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਆਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।