ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਦਾਇਤ 25 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਵੱਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਸੇ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਾਅ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ 2003 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ 2003 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ ਫਿਰ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਸਦੀਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤਸਦੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।