ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ।
Editorial: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ - ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ 2027 ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2020 ਵਿਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2025 ਵਿਚ 22 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ 10% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਐਲ.ਜੀ. ਦਾ ਰੋਅਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲ.ਜੀ. ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਾਸਤੇ 2027 ਚੁਨੌਤੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ‘ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ’ ਜਾਂ ‘ਸੁਪਰ ਵਜ਼ਾਰਤ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ 2027 ’ਚ ‘ਫ਼ੇਲ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
