ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
‘ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼’ (Neutralise) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਿਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਯੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਨਕਵੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇੇ।
Smriti Irani
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਬਾਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਆਏ।
Prime Minister Narendra Modi
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ। ‘ਕਾਰਵਾਨ’ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਬੇਲਗਾਮ ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
Social Media
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਕ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੈਅ ਹੈ। ਭੈਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣਾ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Media
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਲੈਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈਅ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸੱਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਡਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
