ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਲੜ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਜ਼ੇਲੰਸਕੀ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 10 ਐਲਡਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਰਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚੋਂ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਸੱਭ ਲਈ ਵਿਕਾਸ, ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਹ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭਲੀਭਾਂਤ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਵਕਤ ਤਕ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਐਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਨਿਰਾ ਸਜਾਵਟੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਖਿਚਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
