Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 12.44 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 4.91 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ
Who will become the protector of the Sikhs of Haryana...Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰਾ (ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ (ਪਿਹੋਵਾ) ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਤੀਜੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਜੋ ਰਤੀਆ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ।
ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਪਰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਚਿਤ੍ਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਗੱਬਰ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਗ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਚੱਠਾ ਨੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ 12.44 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 4.91 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜੱਟ-ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 2014 ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਅਸੰਧ) ਮੁਖ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ (ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੈਣੀ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ (ਮਨਦੀਪ ਚੱਠਾ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਕਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਠਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕ ਸਮੇਂ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
