ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਸ ਵੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਢਣਗੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਮਈ ਤਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਦਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
File Photo
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕ ਉਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਅਸੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਢੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੁਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਬਕਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ।
File Photo
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦਾ ਮੁਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਨ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਅਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
