ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
The anti-drug campaign is also being boosted by the Center Editorial: ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ੍ਟ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ-ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ੍ਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਫ਼ਾਈਲ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ੍ਟ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੌਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੌਰਸ (ਏ.ਐੱਨ.ਟੀ.ਐਫ਼) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ੍ਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ੍ਟ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਮ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ.ਜ਼ੈੱਡ.ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ‘ਯੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ੍ਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 1122 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ‘ਯੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀਆਂ 280 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ੍ਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25646 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ੍ਟ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਾਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ੍ਟ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ੍ਟ ਫੜੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾ ਵਿਕਣੇ ‘ਯੁੱਧ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ੍ਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਤੱਥ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ੍ਟ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ੍ਟ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ੍ਟ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ੍ਟ ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ੍ਟ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਨਿੰਦਕਾਂ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੈ।
