Editorial: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ?
The Record of firing crackers: ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ ਤੇ ਦਿਨ ਕੀ, ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? 100 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ 1Q9 ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ? ਬਾਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਲ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਕੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਵਲ ਅਦਾਲਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ?
ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾਸਮਝ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੈਕਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
