ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ -ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ.ਡੀ. (ਯੂ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ-ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ : (1) ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ; (2) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ; (3) ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਮਾਹੁਮਾ ਕੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ 71.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭੁਗਤੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲ-ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਅਕਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ।
ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਘੱਟ, ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧੁਰ-ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੌਣਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ।
ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ.ਡੀ.(ਯੂ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਬੌਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਕੱਦਾਵਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਾਲ 2025 ਵਾਲੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਇਕਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਬਹੁਮੱਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
