ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ....
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 'ਰਿਆਇਤ' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 'ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸੀ' ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।
Imran Khan and Narendra Modi
ਅਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ, ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ' ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Jawaharlal Nehru
ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਹਿੰਦੂ) ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਕੋ ਜਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ''ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।''
Muhammad Ali Jinnah
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੋਡ-ਰੋਲਰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੜ ਲੀਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਗਰੋਂ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ।''
Punjab Map
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, 'ਭੁਲ ਜਾਉ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ।' ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਅਧੂਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ।
Joginder Nath Mandal
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਖ਼ਤੂਨ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ।
RSS
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਪਣੇ 'ਇਸਲਾਮ' ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ' ਵਰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੀ ਗਊ-ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
