Editorial :12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦਿਨ (9 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ

Diluted politics in the name of flood relief Editorial : ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. (ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ) ਦੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦਿਨ (9 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਬੈਕ-ਫੁੱਟ’ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੇਜ਼ ਰਿਸਰਚ (ਭਾਰਤੀ ਮੱਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36,703 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਪਾਖ਼ਾਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ 74 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ 3.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੂਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ‘ਬਿਹਤਰ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?’ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੌਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਘੁਣਤਰੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਏਨੀ ਕੁਸੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਬਜਟ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧ-ਪ੍ਰਚੱਧ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੈ। 

ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੇਤਲੀ ਸਿਆਸਤ