ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10970.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ....
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10970.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 530 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 3-4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਮਦਨ, ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ., ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10970.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 530 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 3-4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਅੱਵਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਜੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 90% ਉਦਯੋਗ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕੋ ਜਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂੰਬਰਮ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
