ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ।
India america Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਿੰਚ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਰਾਮਦੀ-ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵੋਰੋ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਖ਼ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਵੋਰੋ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ (ਭਾਵ 50% ਮਹਿਸੂਲ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਹੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਹੌਵਰਡ ਲੁੱਟਨਿਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 1.40 ਅਰਬ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਸੋਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ 22-23 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੀ.ਐਮ. (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ) ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਹਲਕੇ, ਚੀਨੀ ਮੰਡੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਾਜਬ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ - ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ।
