‘ਮਗਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ' ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
MGNREGA: Modi's 'name change' campaign is not justified: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ‘ਪੂਜਿਆ ਬਾਪੂ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 1975 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਚਲਾਈਆਂ 32 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਾ-ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੈਕਾਲੇਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਯੁਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬ ਰਿਨਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਜਨੁਰਮ) ਦੀ ਥਾਂ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਜੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਵਰਗੇ ਨਾਮਕਰਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖ਼ਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਘੂ-ਨਾਮਾਂ ਦੀ ‘ਬੀ.ਐੱਨ.ਐਸ.’, ‘ਬੀ.ਐਨ.ਐਨ.ਐੱਸ’ ਤੇ ‘ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਉਚਾਰਣ ਵਰਗੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਲਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜੇਕਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਦਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ-ਬਦਲੀ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਚੰਦ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹਓਮੈ ਤੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ।
