ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜ ਰੀਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

Hijab

ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ?

Hijab

ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਜਦ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ। ਜਦ 2004 ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਹੀਰੋ ਬਣ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ?

ਜੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ, ਸਿੱਖ ਪਿਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ? 

ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜ ਰੀਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਾਣੇ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟਟੋਲਣ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ