ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ...
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਅਪਣਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਉਜਰਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਉਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਡਟੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ 'ਪੰਜਾਬ' ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ' ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ