ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ‘ਬੰਬ’ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ (ਟੈਰਿਫਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੜ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਜ਼) ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੂਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਛਾਲਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ’ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਲਖ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 1.10 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 1.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ, ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 50% ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਤੇ ਚੀਨ ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 6.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ।
