Editorial: ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Editorial: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਉਭਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਲਸ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਐਲਾਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਘਾਟ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਕੋਸੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਉਹ 43 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਉਰਜਾਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੱਤ-ਫੱਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੰਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ‘ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
