Anand Marriage Act News: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਹੈ
Anand Marriage Act Supreme Court: ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 1909 ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਮੀਮ ਉਪਰ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾਨੁਮਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨੇ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂਨਸ਼ੀਨੀ, ਹੱਕਨਸ਼ੀਨੀ, ਬੀਮੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1955 ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਪਜਣੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ 2012 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹਰ ਥਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ 2012 ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
