ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ, ਦੁਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਪਤਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਪਦੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
Captian Amrinder singh
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹਨ।
Punjab vidhan sabha
ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲੇਗੀ।
VP Singh Badnpore- Captain Amarinder Singh
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇ।
GST
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਰਮ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
Navjot Singh Sidhu
ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
